सरोजनीनगर तहसील प्रशासन ने 26 अक्टूबर को गहरू गांव में भारत सरकार के संस्थान एनबीआरआई की ज़मीन पर चल रही अवैध प्लॉटिंग जेसीबी से ध्वस्त की। करीब 1.5 हेक्टेयर ज़मीन खाली कराकर एनबीआरआई को कब्ज़ा दिलाया गया; बची करीब 3 हेक्टेयर पर अगले दिनों में कार्रवाई होगी।
मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में 26 अक्टूबर को हुई समीक्षा बैठक में तय हुआ कि रजिस्ट्री का डेटा एपीआई से सीधे संबंधित विभागों तक पहुंचे, ताकि नामांतरण अपने आप हो सके। इसके लिए पायलट संस्थाएं चुनी जा रही हैं; आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की ओर से लखनऊ विकास प्राधिकरण चुना गया है। यह व्यवस्था अभी लागू नहीं हुई है।
सीतापुर रोड पर करीब 20 साल से अटकी एलडीए की प्रबंध नगर योजना में प्लॉट की दर करीब ₹4,500 प्रति वर्गफुट रखने की तैयारी है; यह दर अभी प्रस्तावित है। 2 नवंबर की बोर्ड बैठक में किसानों को लारा कोर्ट का तय ₹1.10 करोड़ प्रति बीघा से ज़्यादा मुआवज़ा देने का प्रस्ताव रखा जाएगा। मंज़ूरी के बाद मुआवज़ा बंटेगा, फिर योजना लॉन्च होगी।
सीतापुर रोड पर प्लॉट दिलाने का वादा कर सात लोगों से ₹30.61 लाख लेने के आरोप में अलीगंज पुलिस ने एक हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के नौ लोगों पर कोर्ट के आदेश से मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ितों ने 2022 से पैसा कंपनी के खाते में भेजा था, पर न ज़मीन मिली न रकम लौटी।
एलडीए ने शारदानगर विस्तार (बिजनौर रोड) के बागेश्वरी अपार्टमेंट में 26 अक्टूबर से पंजीकरण खोला है। मध्यम आय वर्ग के 936 टू बीएचके फ्लैट (55.25 वर्ग मीटर सुपर एरिया) ₹35 लाख के हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के 312 वन बीएचके (40.25 वर्ग मीटर) ₹8.99 लाख के हैं, जिन पर ₹2.50 लाख अनुदान के बाद ₹6.49 लाख देने होंगे; इनका पंजीकरण 26 नवंबर तक है।
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम खरगापुर रेलवे क्रॉसिंग (186ए) के पास शहीद पथ के बराबर से गोमती नगर विस्तार तक करीब 900 मीटर लंबा दो लेन का रोड ओवर ब्रिज बना रहा है। लागत ₹163.59 करोड़ है, 30% से ज़्यादा काम हो चुका है। फाइलों में लक्ष्य मार्च 2029 है, पर निगम इसे जून 2028 तक पूरा करना चाहता है।
आवास विकास परिषद की न्यू जेल रोड स्थित सौमित्र विहार आवासीय योजना को यूपी रेरा से मंज़ूरी मिल गई है। अपर आवास आयुक्त राकेश कुमार सिंह के अनुसार अब बुकिंग खोलने में अड़चन नहीं है, लेकिन भूखंडों की दरें, संख्या और तारीख अभी तय नहीं हैं। पहले चरण में 2,000 से ज़्यादा भूखंडों का पंजीकरण खुल सकता है; दर ₹2,600 से ₹3,000 प्रति वर्गफुट के बीच हो सकती है।
एलडीए ने वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाओं के भूखंडों के पंजीकरण की आखिरी तारीख 24 से बढ़ाकर 27 अक्टूबर 2026 कर दी है। चौथे शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहने से पंजीकरण राशि जमा करने में दिक्कत न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया। अब तक करीब 26,500 लोग आवेदन कर चुके हैं और लॉटरी 3 नवंबर को होने की उम्मीद है।
एलडीए नैमिष नगर और वरुण विहार के दूसरे चरण में एक-एक हज़ार भूखंडों का पंजीकरण नवंबर के अंत तक खोल सकता है; इसके लिए रेरा में आवेदन हो चुका है। दर पहले चरण जैसी ही रहेगी। शारदानगर योजना में वन बीएचके के 312 और टू बीएचके के 936 फ्लैटों का पंजीकरण 26 अक्टूबर से होगा। पहले चरण की लॉटरी में नाम न आने वालों से दूसरे चरण में ₹1,100 फॉर्म शुल्क नहीं लिया जाएगा।
लखनऊ नगर निगम ने गृहकर नामांतरण (दाखिल-खारिज) की प्रक्रिया सख्त कर दी है। अब गैर-पंजीकृत बंटवारा पत्र, दानपत्र, अनुबंध या किरायानामा, या सिर्फ शपथपत्र के आधार पर नामांतरण नहीं होगा। दस्तावेज़ों पर स्टांप शुल्क पूरा जमा है या नहीं, इसकी जांच होगी, एक साल पुराने पंजीकृत दस्तावेज़ भी जांच के दायरे में होंगे। कमी मिलने पर नामांतरण रुक जाएगा।