एलडीए 106 किमी लंबी आउटर रिंग रोड के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में नए निर्माण रोककर ग्रीन बेल्ट बनाने और बंधा शुल्क 15–20% बढ़ाने का प्रस्ताव बोर्ड में ला रहा है। 17 अक्टूबर की बैठक टल गई; अब अगले हफ्ते फैसला होने की संभावना।
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LDA, आवास विकास, आईटी सिटी और RERA की वो खबरें जो लखनऊ में प्लॉट या फ्लैट खरीदने वालों के काम की हैं।
अपडेट: 17 अक्टूबर 2026
हर खबर मूल स्रोत से जाँची गई
17 अक्टूबर 2026
2 खबरेंएलडीए किसान पथ (आउटर रिंग रोड) के किनारे 43 गांवों में पहली बार नक्शे पास करने का प्रस्ताव ला रहा है। 17 अक्टूबर की बोर्ड बैठक टल गई; अब फैसला अगले हफ्ते की बैठक में होने की संभावना है।
16 अक्टूबर 2026
3 खबरेंएलडीए ने अक्टूबर में सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र की 65 बीघा और मोहनलालगंज की 15 बीघा जमीन पर चल रही 9 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की। बिना नक्शे के बन रहे 6 व्यावसायिक निर्माण सील किए गए।
एलडीए आईआईएम रोड के घैला पुल से नैमिष नगर योजना तक 9.9 किमी लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाएगा। मौजूदा 10 मीटर सड़क 24 मीटर चौड़ी होगी। लागत ₹53 करोड़, करीब दो साल में पूरा होगा।
एक आवंटी ने 1997 में एलडीए के भूखंड के लिए तीन किस्तों में ₹90,000 जमा किए थे, पर प्लॉट आज तक नहीं मिला। 9 अक्टूबर की सुनवाई में कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा, तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने एलडीए सचिव को 30 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया।
15 अक्टूबर 2026
1 खबरएलडीए ने 13–15 अक्टूबर को लंबित रजिस्ट्री के लिए विशेष कैंप लगाया और 15 अक्टूबर को प्राधिकरण भवन में लोन मेला। मेले में 14 बैंकों ने स्टॉल लगाए और दिनभर में 117 आवंटियों ने होम लोन के आवेदन दिए।
7 अक्टूबर 2026
1 खबरएलडीए ने चिनहट के मेहौरा गांव में करीब 35 बीघा में छह और बीकेटी के इंदौराबाग व रामपुर देवरई में करीब 10 बीघा में दो अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कीं। किसी का लेआउट एलडीए से पास नहीं था।
6 अक्टूबर 2026
2 खबरेंग्रीन कॉरिडोर के तहत पक्का पुल (हार्डिंग ब्रिज) से डालीगंज रोटरी तक 1.1 किमी लंबा दो लेन फ्लाईओवर करीब 25 मीटर ऊंचा है। ढांचा पूरा, डामरीकरण और लाइट का काम चल रहा है; अक्टूबर के अंत तक काम पूरा कर दिवाली से पहले खोलने की तैयारी।
एलडीए ने एकमुश्त समाधान योजना (OTS) की अवधि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है। बकायेदार आवंटियों का दंड ब्याज माफ होगा और सिर्फ साधारण ब्याज लगेगा। 30 दिन में पूरा भुगतान करने पर 2% छूट। प्राधिकरण भवन में हेल्प डेस्क।
1 अक्टूबर 2026
1 खबर2008 से अटकी एलडीए की प्रबंध नगर योजना (करीब 2,000 एकड़, घैला, ककौली और अल्लूनगर डिगुरिया गांव) में मुआवजा दर तय हो गई — ₹1,10,71,000 प्रति बीघा। संयुक्त सचिव की कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट देगी, फिर बोर्ड से मंज़ूरी ली जाएगी।