लखनऊ • 6 अक्टूबर 2026
मुख्य बातें
- एलडीए ने एकमुश्त समाधान योजना (OTS) की अवधि 15 दिसंबर 2026 तक कर दी है।
- बकाये की अवधि का दंड ब्याज माफ होगा, सिर्फ साधारण ब्याज लगेगा। नक्शा शुल्क की किस्तें चूकने वालों को भी यही राहत।
- 30 दिन में पूरा भुगतान करने पर 2% छूट। ₹50 लाख से ज़्यादा की OTS राशि में एक-तिहाई 30 दिन में, बाकी छह महीने में तीन द्विमासिक किस्तों में।
- प्राधिकरण भवन के भूतल स्थित कमेटी हॉल में हेल्प डेस्क ऑनलाइन आवेदन कराएगी। आवेदन का निस्तारण तीन महीने में होगा।
किसे फायदा
अमृत विचार के अनुसार योजना आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति के आवंटियों, सरकारी संस्थाओं, स्कूल व चैरिटेबल संस्थाओं के भूखंडों, नीलामी या अन्य आवंटन और सहकारी आवास समितियों के आवंटियों पर लागू है। नक्शा और नियमितीकरण शुल्क के बकायेदार भी इसमें आते हैं। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बकायेदारों तक यह सूचना पहुंचाने के निर्देश दिए; वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह ने शर्तें बताईं। (अमृत विचार, 6 अक्टूबर 2026)
अपडेट, 23 अक्टूबर: 1,567 आवेदन, नक्शा और शमन के बकाये भी शामिल
दैनिक भास्कर के अनुसार शुक्रवार शाम 6 बजे तक ओटीएस के तहत 1,567 आवेदन आ चुके थे। इस बार मानचित्र और शमन मानचित्र के बकायेदार भी शामिल हैं: जिन्होंने मानचित्र शुल्क की किस्तें समय पर नहीं दीं, उन्हें भी दंड ब्याज से राहत मिलेगी। आवेदन का निस्तारण 3 महीने में होगा। ₹50 लाख से ज़्यादा बकाये पर 30 दिन में एक-तिहाई रकम और बाकी 6 महीने में तीन द्विमासिक किस्तों में जमा की जा सकेगी। एलडीए में हेल्प डेस्क बनाई गई है। (दैनिक भास्कर, 24 अक्टूबर 2026)
आवंटियों और खरीदारों के लिए इसका मतलब
- एलडीए संपत्ति पर बकाया है तो रजिस्ट्री और फ्री-होल्ड अटके रहते हैं — 15 दिसंबर से पहले OTS से निपटाना सस्ता पड़ेगा।
- एलडीए का मकान या प्लॉट रीसेल में खरीद रहे हैं? विक्रेता से एलडीए का "नो ड्यूज़" लें। बकाया रहा तो वह खरीदार पर आ सकता है।
- एलडीए संपत्ति की ऑनलाइन जांच: एलडीए प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन गाइड।
खरीदने से पहले जाँच कराएँ
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स्रोत: अमृत विचार, 6 अक्टूबर 2026