लखनऊ प्रॉपर्टी न्यूज़

एलडीए की वरुण विहार (आगरा एक्सप्रेसवे) और नैमिष नगर (सीतापुर रोड) योजनाओं का पंजीकरण 27 अक्टूबर को बंद हो गया। अमर उजाला के अनुसार करीब 4,500 भूखंडों के लिए 32 हज़ार से ज़्यादा आवेदन आए हैं और लॉटरी 4 या 5 नवंबर को होगी। लॉटरी के बाद दोनों योजनाओं में एक-एक हज़ार भूखंडों का पंजीकरण और खुलेगा।

सीतापुर रोड पर करीब 20 साल से अटकी एलडीए की प्रबंध नगर योजना में प्लॉट की दर करीब ₹4,500 प्रति वर्गफुट रखने की तैयारी है; यह दर अभी प्रस्तावित है। 2 नवंबर की बोर्ड बैठक में किसानों को लारा कोर्ट का तय ₹1.10 करोड़ प्रति बीघा से ज़्यादा मुआवज़ा देने का प्रस्ताव रखा जाएगा। मंज़ूरी के बाद मुआवज़ा बंटेगा, फिर योजना लॉन्च होगी।

एलडीए ने शारदानगर विस्तार (बिजनौर रोड) के बागेश्वरी अपार्टमेंट में 26 अक्टूबर से पंजीकरण खोला है। मध्यम आय वर्ग के 936 टू बीएचके फ्लैट (55.25 वर्ग मीटर सुपर एरिया) ₹35 लाख के हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के 312 वन बीएचके (40.25 वर्ग मीटर) ₹8.99 लाख के हैं, जिन पर ₹2.50 लाख अनुदान के बाद ₹6.49 लाख देने होंगे; इनका पंजीकरण 26 नवंबर तक है।

एलडीए ने वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाओं के भूखंडों के पंजीकरण की आखिरी तारीख 24 से बढ़ाकर 27 अक्टूबर 2026 कर दी है। चौथे शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहने से पंजीकरण राशि जमा करने में दिक्कत न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया। अब तक करीब 26,500 लोग आवेदन कर चुके हैं और लॉटरी 3 नवंबर को होने की उम्मीद है।

एलडीए की वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाओं के 4,520 भूखंडों के लिए पंजीकरण 24 अक्टूबर को बंद हो रहा है। वरुण विहार में 13,309 लोग पंजीकरण पूरा कर चुके हैं, यानी हर प्लॉट पर करीब पांच दावेदार। नैमिष नगर में भी भूखंडों से चार गुना से ज़्यादा आवेदन हैं। एलडीए के अनुसार लॉटरी नवंबर में होगी और दोनों योजनाओं में नए भूखंडों का पंजीकरण जल्द खुलेगा।

एलडीए सुशांत गोल्फ सिटी को पूरा कराने के लिए ₹1,150 प्रति वर्गमीटर का कंप्लीशन चार्ज लगाने की तैयारी में है। प्रस्ताव नवंबर की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। नक्शा पास कराने, कंप्लीशन प्रमाणपत्र लेने और कंपाउंडिंग के समय यह वसूला जाएगा। 50 वर्गमीटर तक के EWS और LIG भूखंडों पर यह नहीं लगेगा।

अयोध्या रोड पर जाम कम करने के लिए एलडीए उन कॉम्प्लेक्स और शोरूम को नोटिस देगा जिन्होंने नक्शे में पार्किंग के लिए तय जगह पर दुकानें या शोरूम बना लिए हैं। तय समय में जगह खाली न करने पर एलडीए खुद अवैध निर्माण हटाएगा; जहां नियम अनुमति दें, वहां कंपाउंडिंग से पार्किंग का इंतज़ाम करना होगा।

पूरन नगर जोधा खेड़ा में खसरा 01एस राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है। आरोप है कि इस ज़मीन को खसरा 3एस बताकर प्लॉटिंग की जा रही है और भूखंड बेचे जा रहे हैं। पूर्व मंत्री प्रो. रीता बहुगुणा जोशी की शिकायत पर एलडीए ने दो अभियंताओं से तीन दिन में मौका-जांच रिपोर्ट मांगी है।

एलडीए ने लखनऊ जिले के सभी 662 राजस्व गांवों को अपने विकास क्षेत्र में शामिल करने का संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा है। लीडा और छावनी क्षेत्र इससे बाहर रहेंगे। तीन साल पहले भेजे गए प्रस्ताव पर फैसला नहीं हुआ था; अब शासन के निर्देश पर इसे फिर भेजा गया है।